चामड्याची उत्पादने आणि नॉन-लेदर फुटवेअरच्या निर्यातीला चालना मिळाली आहे. सरकारने सुरू केलेल्या उपाययोजनांमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील.फरीदा ग्रुपचे एमडी इसरार अहमद यांच्या मते, आतापर्यंत शू अपर्स बनवण्यासाठी लागणारी विशिष्ट आयात शुल्काच्या कक्षेत ठेवली गेली आहे. “आता, सरकारने जाहीर केले आहे की या वस्तू आयात शुल्क सवलतीच्या दरात (IGCR) आणल्या जातील आणि त्यांना शुल्कमुक्त केले जाईल. जेव्हा IGCR अंतर्गत विशिष्ट इनपुट आयात केले जातात तेव्हा ते सहा महिन्यांच्या आत निर्यात करावे लागतात किंवा निर्यातदारांना आणखी सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असते. आता मुदतवाढ एक वर्षाची झाली आहे. यामुळे व्यवसाय सुलभ होण्यास मदत होईल.”काउंसिल फॉर लेदर एक्स्पोर्ट्सचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे अंदाजे दोन ते तीन लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्याची क्षमता आहे.
